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ज़ोमेटो, स्विगी ने बिना एफएसएसएआई लाइसेंस वाले भागीदारों की डीलिस्टिंग शुरू की

जुलाई में एफएसएसएआई ने सभी प्रमुख खाद्य पदार्थों की कंपनी को खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर-अनुपालन वाले रेस्तरां भागीदारों को डिलिस्ट करने का निर्देश दिया था।

ज़ोमेटो, स्विगी ने बिना एफएसएसएआई लाइसेंस वाले भागीदारों की डीलिस्टिंग शुरू की

खाद्य सुरक्षा और स्टैण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया (एफएसएसएआई) के निर्देश के बाद, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण फर्मों ने उन रेस्तरां को डिलीस्टिंग करना शुरू कर दिया है, जिनके पास खाद्य नियामक से लाइसेंस नहीं है। जुलाई में एफएसएसएआई ने सभी प्रमुख फ़ूड-टेक कंपनी को भोजन स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर-अनुपालन वाले रेस्तरां भागीदारों को डिलिस्ट करने का निर्देश दिया था।

ज़ोमैटो के सह-संस्थापक और सीईओ, दीपिंदर गोयल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर एफएसएसएआई मानदंडों के अनुरूप नहीं होने के कारण उन्होंने अपने खाद्य आदेश मंच से सैकड़ों रेस्तरां पहले से ही रद्द कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक बार डिलीस्टेड रेस्तरां अपने एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदान करते हैं, तो उन्हें ज़ोमैटो के मंच पर फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।

स्विगी के प्रवक्ता ने कहा, "हमने सभी गैर-अनुपालन रेस्तरां को निर्दिष्ट समय सीमा में अपने लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक एफएसएसएआई सहायता कार्यक्रम स्थापित किया है।"

ज़ामैटो द्वारा डिलीस्टिंग प्रक्रिया सभी 34 शहरों में की जा रही है, जहां उनका फर्म मौजूद है। ज़ोमैटो के पास भारत में 50,000 से अधिक रेस्तरां सूचीबद्ध हैं, जबकि स्विगी ने अपने खाद्य वितरण मंच पर 40,000 से अधिक रेस्तरां सूचीबद्ध किए हैं।

ज़ोमैटो में फ़ूड डिलीवरी बिज़नेस के सीईओ, मोहित गुप्ता ने कहा, "हमारे ज्यादातर रेस्तरां भागीदारों ने वर्तमान में अपने एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन किया है या करनेवाले है। हमें यकीन है कि इस कदम से हमारे ऑर्डर की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

एफएसएसएआई के सीईओ, पवन कुमार अग्रवाल ने कहा, "अधिकांश फ़ूड डिलीवरी करनेवालों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सितंबर के अंत तक का समय मांगा है। वे उम्मीद करते हैं कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पर के लगभग 90-95% रेस्तरां तब तक कंप्लायंट हो जाएंगे। "

नियामक ने पहले निर्देश के अनुपालन के लिए 31 जुलाई की समयसीमा जारी की थी।

 

 

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